दमुवाँ ढूंगा (मोरादाबाद/उत्तराखंड संदर्भित क्षेत्र), [तारीख – फरवरी 2026]: लोकतांत्रिक सामाजिक चेतना मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आज डॉ. अंबेडकर आदर्श विद्यालय, दमुवाँ ढूंगा में मंच के अध्यक्ष जीआर टम्टा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) कर्मचारियों एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जा रही भर्तियों में आरक्षण रोस्टर के पालन न होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई।
बैठक में मौजूद वक्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए उपनल और आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां कर रही है, जिससे अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षित अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है। वक्ताओं ने इसे सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध करार दिया और कहा कि ऐसी प्रक्रियाएं वंचित वर्गों के साथ भेदभाव को बढ़ावा दे रही हैं।
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंच कल सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पाँच सूत्रीय ज्ञापन प्रेषित करेगा, जिसमें आरक्षण रोस्टर के सख्त पालन, उपनल/आउटसोर्सिंग भर्तियों में पारदर्शिता तथा संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की मांग प्रमुख रूप से शामिल होगी।
बैठक का संचालन गिरीश बेरी ने कुशलतापूर्वक किया। इस अवसर पर मंच अध्यक्ष जीआर टम्टा के अलावा रमेश चन्द्र ह्यूमन, गिरीश बेरी, प्रकाश चंद्र बेरी, जीआर ग्वासिकोटी (पूर्व रेंजर), नंदन ग्वासिकोटी (पूर्व रेंजर), सुरेंद्र लाल बेरी (पूर्व प्रधानाचार्य), जगदीश चंद्र सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि वे इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष जारी रखेंगे ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सके और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।
