उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले: योग नीति और गोल्डन कार्ड की नई व्यवस्था को मंजूरी।

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उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार, 28 मई 2025 को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जिनमें राज्य की पहली योग नीति और गोल्डन कार्ड योजना में नई व्यवस्था को मंजूरी दी गई। यह निर्णय उत्तराखंड को योग और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसलों के बारे में।

उत्तराखंड की पहली योग नीति: योग हब को बढ़ावा

उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य में योग को बढ़ावा देने के लिए नए योग हब विकसित किए जाएंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य योग के लिए अवस्थापना विकास को प्रोत्साहित करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह कदम उत्तराखंड को वैश्विक योग केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

योग हब के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:

सरकार नए योग केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा:

योग नीति से न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि योग पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वैश्विक पहचान:

उत्तराखंड को ‘योग कैपिटल’ के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह नीति एक मील का पत्थर साबित होगी।

गोल्डन कार्ड योजना में बदलाव: कैशलेस इलाज को आसान बनाने की पहल

कैबिनेट ने गोल्डन कार्ड योजना में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी दी है, जिसके तहत राजकीय कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा और बेहतर होगी। इस नई व्यवस्था से इलाज के लिए पहले निजी खर्च की समस्या को कम किया जाएगा।

कैशलेस इलाज की सुविधा:

अब कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा।बजट की कमी को दूर करने की कोशिश: सरकार ने योजना में अंशदान से अधिक होने वाले खर्च को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार:

इस बदलाव से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी होंगी।कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलेयोग नीति और गोल्डन कार्ड के अलावा, कैबिनेट ने कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, जो उत्तराखंड के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी:

उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए एक प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में नीति को मंजूरी दी गई। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

भू-कानून में संशोधन:

गैर-निवासियों द्वारा 11 जिलों में कृषि और बागवानी भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया गया। यह कदम राज्य की मूल पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उठाया गया है।

UCC नियमावली में बदलाव:

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और एसडीएम को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

रोपवे परियोजनाएं:

केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी।

क्यों हैं ये फैसले महत्वपूर्ण?

उत्तराखंड सरकार के ये फैसले न केवल राज्य के विकास को गति देंगे, बल्कि जनकल्याण, स्वास्थ्य, और पर्यटन के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोलेंगे। योग नीति से उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, जबकि गोल्डन कार्ड योजना में बदलाव से कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी।