1 अक्टूबर से बदलेंगे कई नियम: LPG से बैंक और प्रॉपर्टी तक पड़ेगा असर, जानें आपके लिए क्या बदलेगा
नई दिल्ली। अक्टूबर 2026 की शुरुआत के साथ आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनका असर LPG सब्सिडी, बैंकिंग, ATM लेन-देन, बड़ी FD और प्रॉपर्टी से जुड़े टैक्स अनुपालन पर पड़ सकता है। ऐसे में 1 अक्टूबर से पहले इन बदलावों की जानकारी रखना जरूरी है।
LPG सब्सिडी के लिए आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी
1 अक्टूबर 2026 से घरेलू LPG पर सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए Biometric Aadhaar Authentication (BAA) पूरा करना जरूरी होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं ने आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा कर लिया है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं है। 19 सितंबर तक करीब 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ता यह प्रक्रिया पूरी कर चुके थे।
जिन उपभोक्ताओं का ऑथेंटिकेशन बाकी है, वे इसे गैस डिलीवरी के समय, LPG वितरक के कार्यालय या संबंधित कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। इंडेन के लिए IndianOil ONE, भारत गैस के लिए HelloBPCL और HP गैस के लिए HP PAY ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
सरकार के अनुसार, ऑथेंटिकेशन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के लिए LPG की आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं होगी, लेकिन सब्सिडी वाले मूल्य का लाभ नहीं मिलेगा और बाजार मूल्य लागू हो सकता है।
SBI के कुछ ग्राहकों के लिए ATM नियम में बदलाव
1 अक्टूबर से SBI के Salary Package Account धारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त लेन-देन की सीमा में बदलाव होगा।
रिपोर्टों के मुताबिक दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त मासिक लेन-देन की संख्या 10 से घटाकर 5 की जाएगी। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के लेन-देन शामिल होंगे। मुफ्त सीमा समाप्त होने के बाद निर्धारित शुल्क और GST लागू होगा।
हालांकि, सामान्य SBI खातों के लिए मौजूदा मुफ्त ATM लेन-देन की व्यवस्था में इस बदलाव का असर नहीं बताया गया है।
बड़ी रकम वाली FD के नियमों में बदलाव
1 अक्टूबर से Bulk Fixed Deposits को लेकर RBI के नए नियम प्रभावी होंगे। ये मुख्य रूप से बड़ी जमा रकम वाले ग्राहकों और बैंकों की ब्याज दर संबंधी व्यवस्था से जुड़े हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, ₹3 करोड़ या उससे अधिक की bulk deposits के लिए बैंकों को ब्याज दरों और संबंधित जानकारी के खुलासे के संबंध में नई व्यवस्था का पालन करना होगा। सामान्य छोटे FD निवेशकों पर इसका सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बदलेगा TDS नियम
1 अक्टूबर 2026 से NRI से अचल संपत्ति खरीदने वाले निवासी भारतीयों के लिए TDS से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव होगा।
नई व्यवस्था में कुछ मामलों में खरीदार को अलग से TAN लेने की जरूरत नहीं होगी और PAN आधारित प्रक्रिया के तहत Form 141 का इस्तेमाल किया जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार नए आयकर कानून के तहत Form 141 का इस्तेमाल विभिन्न TDS challan-cum-statement मामलों में किया जा रहा है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीद पर TDS की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। खरीदार को लागू TDS नियमों और आवश्यक विवरणों का पालन करना होगा। NRI विक्रेता की स्थिति में संपर्क विवरण और विदेश का पता जैसी जानकारी भी देनी पड़ सकती है।
UPI को लेकर भी अक्टूबर में बदलाव की चर्चा
अक्टूबर में UPI से जुड़े मर्चेंट पेमेंट शुल्क को लेकर भी रिपोर्टें सामने आई हैं। कुछ रिपोर्टों में 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के कुछ कारोबारी UPI भुगतानों पर MDR से संबंधित बदलाव का उल्लेख किया गया है। हालांकि, यह आम व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान पर सीधे शुल्क लगने का मतलब नहीं है। NPCI की उपलब्ध 2026 सर्कुलर सूची में इस संबंध में अलग से आधिकारिक पुष्टि देखी जानी चाहिए।
आम लोगों को क्या करना चाहिए?
1 अक्टूबर से पहले LPG उपभोक्ता अपना Aadhaar biometric authentication स्टेटस जांच लें।
SBI Salary Package खाताधारक दूसरे बैंक के ATM इस्तेमाल की अपनी जरूरत के अनुसार योजना बनाएं।
बड़ी FD वाले ग्राहक बैंक की नई ब्याज दर और disclosure व्यवस्था की जानकारी लें।
NRI से प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग TDS और Form 141 से जुड़ी नई प्रक्रिया को समझकर ही लेन-देन करें।
source:pres information bureau
