हल्द्वानी/नैनीताल | दिनांक: 2 जून 2026
पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के उत्तराखंड प्रदेश (जिला नैनीताल) इकाई द्वारा राज्य सरकार को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में छात्र-छात्राओं, अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए समाधान की मांग की गई है।
ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम संबोधित करते हुए हल्द्वानी के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सौंपा गया।
प्रमुख मांगें क्या हैं?
ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है—
1. NEET परीक्षा को लेकर चिंता:
छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए NEET परीक्षा प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और स्थिरता की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि इससे छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
2. भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू करने की मांग:
अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित आरक्षण के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू करने और उसमें पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही गई है।
3. पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण:
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे ईंधन के दामों पर अंकुश लगाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
4. भूमिहीनों को भूमि अधिकार:
SC/ST समुदाय के भूमिहीन नागरिकों को जीवनयापन के लिए भूमि आवंटन करने और जिनको अब तक मालिकाना हक नहीं मिला है, उन्हें अधिकार देने की मांग उठाई गई है।
5. पुराने गांवों को मालिकाना हक:
ब्रिटिश काल में बसे गांवों के निवासियों को आज तक मालिकाना अधिकार नहीं मिलने पर चिंता जताई गई और उन्हें कानूनी अधिकार देने की मांग की गई है।
6. उत्पीड़न के मामलों में त्वरित न्याय:
जाति के आधार पर होने वाले उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्रवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द न्याय दिलाने की मांग रखी गई है।
