हल्द्वानी। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने वर्षों से अटकी पड़ी दमुवाढूंगा क्षेत्र की बंदोबस्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू कराने की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2020 में व्यावहारिक कठिनाइयों के चलते इस क्षेत्र का दस्तावेजीकरण और बंदोबस्ती कार्य स्थगित कर दिया गया था। अब पुनः इसे शुरू करने की दिशा में प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
इस संबंध में उप जिलाधिकारी न्यायालय हल्द्वानी की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे डीएम ने स्वीकृति दे दी है। राजस्व विभाग द्वारा अब इस क्षेत्र में पुनः सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
दमुवाढूंगा के कई हिस्से राज्य सरकार की भूमि पर बसी आबादी से प्रभावित हैं। वर्ष 2020 में जब दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब स्थानीय निवासियों द्वारा प्रशासन को पर्याप्त सहयोग न मिलने और तकनीकी अड़चनों के कारण यह प्रक्रिया अधर में लटक गई थी।
अब उत्तराखंड शासन द्वारा प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 48 के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। आगामी 25 अगस्त 2025 तक सभी आवश्यक बंदोबस्ती प्रक्रियाएं पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
डीएम वंदना सिंह ने निर्देश दिया है कि इस बार प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।
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