हल्द्वानी/नैनीताल, 26 मई 2026
पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) उत्तराखंड, जिला नैनीताल की ओर से मुख्यमंत्री उत्तराखंड को अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों से जुड़ी विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। यह ज्ञापन हल्द्वानी के परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के माध्यम से प्रेषित किया गया।
ज्ञापन में पार्टी ने राज्य में SC/ST समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास से जुड़े 12 प्रमुख मुद्दों को उठाते हुए ठोस कार्यवाही की मांग की है।
मुख्य मांगें:
- स्पेशल कंपोनेंट प्लान (SCP) और ट्राइबल प्लान की धनराशि को पूरी तरह SC/ST विकास योजनाओं में खर्च किया जाए।
- विभिन्न विभागों में SC/ST के लगभग 30 हजार रिक्त पदों को विशेष अभियान चलाकर भरा जाए।
- SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
- वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों को नियमित पेंशन सुनिश्चित की जाए।
- सरकारी सेवाओं में लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित कर शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- भूमिहीन SC/ST नागरिकों को भूमि आवंटन और स्वामित्व अधिकार दिए जाएं।
- ब्रिटिश काल में बसे परिवारों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया जाए।
- निजी क्षेत्र में SC/ST/OBC आरक्षण लागू किया जाए।
- जाति और सांप्रदायिक आधार पर हो रहे उत्पीड़न पर सख्त कार्रवाई हो।
- हल्द्वानी क्षेत्र में SC/ST छात्रों के लिए 200 व 150 सीटों वाले छात्रावास बनाए जाएं।
- न्यायालयों में SC/ST अधिवक्ताओं को स्टैंडिंग काउंसिल व अन्य पदों पर प्रतिनिधित्व दिया जाए।
पार्टी का रुख:
पार्टी ने कहा कि इन मांगों का उद्देश्य SC/ST समाज को उनके संवैधानिक अधिकार दिलाना और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है। संगठन का मानना है कि यदि इन मांगों को लागू किया जाता है तो राज्य में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को मजबूती मिलेगी।
ज्ञापन पर प्रदेश संगठन सचिव/जिला प्रभारी एडवोकेट गोपाल प्रसाद, जिला अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण, संगठन महामंत्री एडवोकेट अनुज कुमार, महिला जिला उपाध्यक्ष योगिता दीप और संगठन सचिव लेखन चंद्र सहित अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।
